लखनऊ। दो जिलों के जिलाधिकारी सहित कई आई ए एस और पी सी एस अधिकारियों के बृहस्पतिवार शाम तबादले कर दिए गए हैं। कुल पांच आईएएस अधिकारियों का स्थानांतरण कर दिया।

जालौन के जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडेय को बहराइच का नया जिलाधिकारी बनाया गया है, जबकि विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग तथा प्रबंध निदेशक, यूपी डेस्को समीर को जालौन का जिलाधिकारी नियुक्त किया गया है। शासन की ओर से जारी सूची के अनुसार आकांक्षा राना नगर आयुक्त, झांसी को विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग तथा प्रबंध निदेशक, यूपी डेस्को के पद पर भेजा गया है। बी. सूदन मुख्य विकास अधिकारी बाराबंकी को नगर आयुक्त झांसी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा पंकज वर्मा सचिव, मुरादाबाद विकास प्राधिकरण को मुख्य विकास अधिकारी बाराबंकी के पद पर तैनात किया गया है। इस प्रशासनिक फेरबदल के जरिये पांच अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां दी गई हैं।

सुशील सिंह सहित छह पी सी एस कार्यक्षेत्र बदला।।
प्रदेश सरकार ने देररात 6 पीसीएस अधिकारियों की जिम्मेदारी में बदलाव कर दिया है। भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय एवं अपर निदेशक संस्कृति निदेशालय सुशील प्रताप सिंह को सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण बनाया गया है। अतुल कुमार संयुक्त सचिव लखनऊ विकास प्राधिकरण से कुलसचिव भातखंडे संस्कृत विश्वविद्यालय एवं अपर निदेशक संस्कृति निदेशालय बनाए गए हैं। राजेश कुमार सिंह उप जिलाधिकारी बदायूं से अपर जिलाधिकारी (नागरिक आपूर्ति) कानपुर नगर, संजय कुमार सिंह अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) गोंडा से उपनिदेशक (प्रशासन) युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल, प्रमोद झा नगर मजिस्ट्रेट झांसी से अपर जिलाधिकारी (वित्त एवं राजस्व) गोंडा, योगेश्वर सिंह उपजिलाधिकारी कुशीनगर से नगर मजिस्ट्रेट, झांसी बनाए गए हैं।

प्रबंधन नहीं सुधरा तो शुरू होगा आंदोलन

लखनऊ। उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन की प्रांतीय कार्य समिति की एक आवश्यक बैठक गुरुवार को फील्ड हॉस्टल कार्यालय में हुई। बैठक में प्रदेश की विभिन्न बिजली कंपनियों में कार्यरत दलित एवं पिछड़ा वर्ग के अभियंताओं की सेवा संबंधी समस्याओं पर गंभीरता से विचार-विमर्श किया गया।

बैठक में प्रदेश की विभिन्न बिजली कंपनियों में दलित अभियंताओं से जुड़े मामलों को लेकर घोर चिंता एवं नाराजगी व्यक्त की गई। संगठन ने कहा कि अनेक बिजली कंपनियों में दलित वर्ग के अभियंता लगभग एक वर्ष से निलंबित हैं, लेकिन उनकी विभागीय पत्रावलियों पर अभी तक अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। कई मामलों में अभियंताओं के विरुद्ध किसी वित्तीय अनियमितता का आरोप तक नहीं है, इसके बावजूद उनके मामले लंबे समय से लंबित रखे गए हैं।

एसोसिएशन ने कहा कि नियमों के अनुसार अनुशासनात्मक मामलों का समयबद्ध निस्तारण होना चाहिए। छह माह से अधिक समय तक किसी मामले को लंबित रखना उचित नहीं है। लगभग एक वर्ष तक निलंबन की स्थिति में रहने से अभियंताओं को आर्थिक एवं मानसिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

हाईकोर्ट से बहाली के बाद भी निलंबन अवधि का आधा वेतन जब्त
बैठक में दलित अभियंता मुकेश बाबू के प्रकरण को गंभीर उदाहरण के रूप में उठाया गया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने कहा कि संबंधित अभियंता के विरुद्ध किसी वित्तीय अनियमितता का आरोप नहीं था, इसके बावजूद उन्हें निलंबित किया गया। मात्र 21 दिन के कार्यकाल में निलंबन; मुख्य अभियंता की पदोन्नति रोकी। अपने अधिकारों की रक्षा के लिए अभियंता ने माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली। संगठन के अनुसार, माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद उन्हें बहाल किया गया। इसके बावजूद निलंबन अवधि का आधा वेतन जब्त कर लिया गया तथा उनकी दो वेतन वृद्धियां भी रोक दी गईं। एसोसिएशन ने सवाल उठाया कि जब अभियंता के विरुद्ध वित्तीय अनियमितता का आरोप नहीं था और माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश के बाद उनकी बहाली हुई, तो निलंबन अवधि के आधे वेतन की जब्ती तथा दो वेतन वृद्धियां रोकने की कार्रवाई किस आधार पर की गई? पदाधिकारियों ने कहा कि एक ही प्रकरण में निलंबन, निलंबन अवधि के वेतन की जब्ती और दो वेतन वृद्धियां रोकने जैसी कई कार्रवाइयां किया जाना गंभीर विषय है। संगठन ने मांग की कि पूरे प्रकरण की निष्पक्ष समीक्षा कराकर अभियंता को नियमानुसार देय सभी सेवा लाभ प्रदान किए जाएं। उन्होंने ने कहा कि मुकेश बाबू का प्रकरण एक उदाहरण मात्र है। संगठन के संज्ञान में ऐसे अन्य मामले भी आए हैं, जिनमें दलित अभियंताओं के अनुशासनात्मक मामले लंबे समय से लंबित हैं अथवा उनके सेवा लाभों का निस्तारण नहीं किया गया है।

सेवानिवृत्त दलित अभियंताओं के पेंशनरी लाभ भी लंबित
बैठक में इस बात पर भी चिंता व्यक्त की गई कि अनेक दलित अभियंता सेवानिवृत्त हो चुके हैं, लेकिन उनके पेंशन, ग्रेच्युटी एवं अन्य पेंशनरी लाभ बड़े पैमाने पर लंबित हैं। उन्होने कहा कि सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारियों को उनके देय सेवा लाभों के लिए लंबे समय तक प्रतीक्षा कराना गंभीर विषय है। एसोसिएशन ने पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन से मांग की कि जिन अभियंताओं ने समय से अपना जवाब प्रस्तुत कर दिया है, उनके निलंबन, अनुशासनात्मक कार्रवाई, पेंशन, ग्रेच्युटी एवं अन्य सेवा लाभों से संबंधित मामलों का तत्काल निस्तारण कराया जाए।

पिछले दो वर्षों के मामलों की उच्चस्तरीय जांच की मांग
उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन ने प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग की है कि पिछले दो वर्षों में बिजली कंपनियों में दलित अभियंताओं से जुड़े सभी अनुशासनात्मक एवं सेवा संबंधी मामलों की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए।संगठन का कहना है कि पिछले दो वर्षों के मामलों की निष्पक्ष और उच्चस्तरीय समीक्षा से यह स्पष्ट हो सकेगा कि बिजली कंपनियों में दलित अभियंताओं के मामलों में कहीं अनावश्यक देरी, असमान व्यवहार अथवा जानबूझकर उत्पीड़न तो नहीं किया गया है। एसोसिएशन ने कहा कि उच्चस्तरीय जांच के माध्यम से निलंबन, अनुशासनात्मक कार्रवाई, वेतन कटौती, वेतन वृद्धियां रोकने तथा पेंशनरी लाभ लंबित रखने जैसे मामलों की भी समीक्षा होनी चाहिए, ताकि दोषपूर्ण अथवा अन्यायपूर्ण कार्रवाई पाए जाने पर उसका नियमानुसार समाधान किया जा सके। संगठन ने पावर कॉरपोरेशन प्रबंधन से मांग की कि सभी लंबित मामलों की समीक्षा कर न्यायसंगत, पारदर्शी और समयबद्ध निर्णय लिए जाएं तथा माननीय न्यायालयों के निर्देशों एवं विभागीय नियमों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जाए। बैठक में उत्तर प्रदेश पावर ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष आर.पी. केन, कार्यवाहक अध्यक्ष अवधेश कुमार वर्मा, उपाध्यक्ष पी.एम. प्रभाकर, संगठन सचिव राम शब्द, हरिश्चंद्र वर्मा, मुकेश बाबू, पूरन चंद, अनिल कुमार, वाई.एल. कनौजिया एवं अरिजीत सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित रहे। एसोसिएशन ने स्पष्ट किया कि दलित एवं पिछड़ा वर्ग के अभियंताओं के न्यायसंगत अधिकारों, सम्मान और सेवा हितों की रक्षा के लिए संगठन हर स्तर पर मजबूती से अपनी आवाज उठाता रहेगा।

लखनऊ।। समाजवादी छात्रसभा अब नीले ड्रेस में नजर आएगी। छात्र सभा के नेता नीले रंग की टी-शर्ट और नीले रंग की जींस पहनेंगे । टी शर्ट पर समाजवादी छात्र सभा का लोगो छपा है। मंगलवार को सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नीले ड्रेस को लांच किया। उन्होंने ड्रेस के महत्व पर भी प्रकाश डाला।। छात्रसभा के महासचिव मनोज पासवान , शिवशंकर सरोज सहित अन्य छात्र नेताओं ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का स्वागत किया।

    कार्यक्रम में समाजवादी छात्र सभा की राष्ट्रीय एवं प्रदेश कार्यकारिणी के पदाधिकारियों को संबोधित करते हुए श अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी छात्र सभा दो सप्ताह का कार्यक्रम तय कर कॉलेज और विश्वविद्यालयों में छात्र जागरूकता अभियान चलाएगी। छात्रों को सदस्य बनाकर, समाजवादी विचारधारा को छात्रों तक पहुंचायेंगे।

     अखिलेश यादव ने कहा कि नई पीढ़ी की सोच नई होती है। उसी दिशा में काम कर समाजवादी पार्टी छात्रसभा को नई यूनिफार्म देकर छात्रों के बीच समाजवादी विचारधारा को पहुंचाने का काम करेगी। उन्होंने कहा कि यूनिफार्म सिर्फ यूनिफार्म नहीं होती है, इससे गैरबराबरी खत्म होती है। सब एक तरह से दिखाई देता है। यूनिफार्म यूनिफॉर्मिटी लाती है। इसीलिए छात्रसभा के नौजवान नई सोच, नई विचारधारा के साथ काम करते हुए कालेज-विश्वविद्यालयों में छात्रों को जोड़ेंगे। सपा छात्रसभा के पदाधिकारी छात्रों के बीच समाजवादी विचारों और मूल्यों को लेकर जाएंगे।

 अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी अपनी प्रोगेसिव एप्रोच, पॉजिटिव सोच, लोकतांत्रिक तरीका, अपने अफरमेटिव और डेमोक्रेटिक एक्शन, सोशलिस्ट विचारधारा को छात्रों के बीच पहुंचाने और पीडीए आंदोलन से छात्रों नौजवानों को जोड़ने के लिए कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का पीडीए पॉजिटिव, डेमोक्रेटिक और अफरमेटिव एक्शन के लिए जाना जाता है। वहीं हमारा पीडीए भाजपा सरकार से पीड़ित, दुखी, अपमानित लोगों को जोड़कर काम कर रहा है। हम सब एक सकारात्मक सोच के साथ एकजुट होकर जमीन पर समाजवादी विचारधारा के लिए काम करेंगे।

     अखिलेश यादव ने कहा कि पीडीए का मतलब प्रेेम, दया, अपनापन भी है। हम लोग जितने प्रेम से व्यवहार, दया और अपनापन से काम करेंगे, उसी से समाजवादी छात्रसभा और लोगों को जोड़ेगी। उन्होंने कहा कि सामाजिक न्याय की बात वर्षों पुरानी है। सिर्फ न्याय से बात नहीं बनेगी इसलिए पीडीए के लोगों को जोड़कर सामाजिक न्याय के राज की स्थापना का काम करेंगे। सपा के सामाजिक न्याय के राज में किसी के साथ भेदभाव,पक्षपात नहीं होगा। इसमें कोई नकारात्मक चीज नहीं होगी।  अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे देश की पहचान अनेकता में एकता है। अनेक जाति धर्म के लोग मिलकर कर एक साथ रहते हैं। हमारे महापुरुषों ने वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दिया। हम लोग उसी रास्ते पर चलकर बंधुराष्ट्र बनाने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि जो लोग नकारात्मक है। समाज को बांटने का काम करते हैं उनके लिए समाजवादी छात्र सभा का संदेश बंधुराष्ट्र का होगा।

 समाज में जितना सौहार्द उतना ही भविष्य उज्जवल उन्होंने कहा कि समाज में जितना सौहार्द होगा, भविष्य उतना बेहतर होगा। लोकतंत्र यही रास्ता दिखाता है। बाबा साहब डा. भीमराव अंबेडकर का संविधान भी यही रास्ता दिखाता है। श्री यादव ने कहा कि इधर जेन जी, एल्फा और नई पीढ़ी की बात हो रही है। उनके बीच में नई सोच और नए विचारों के साथ सपा के छात्र नौजवान जोड़ने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि नई टेक्नोलॉजी में नए तरह के कार्य और रोजगार विकसित हो रहे हैं। छात्र सभा के नौजवान जब कालेज कैम्पस में जाएंगे तो नए विचार मिलेंगे, समाजवादी पार्टी छात्रों के नए विचारों को अपने चुनाव घोषणा पत्र में शामिल करेगी जिससे हम लोग नियो इंडिया बनाने में सफल हो। उन्होंने कहा समाजवादी पार्टी का रास्ता लोकतांत्रिक मूल्यों और मानवता का है।

नीले रंग को लोकतंत्र, विचारधारा और संविधान से जोड़ा है: 

 अखिलेश यादव ने कहा कि मुझे खुशी है कि लोगों ने समाजवादी छात्र सभा की नई ड्रेस के नीले रंग को लोकतंत्र, विचारधारा और संविधान से जोड़ा है। नीला रंग बहुजन समाज और बाबा साहब के साथ तो रहा ही है, इधर हम लोग देखते हैं खेल मैदान ग्रीन से ब्लू टर्फ हो गए है। इस नीलू ब्लू कलर में नौजवान अच्छे दिख रहे है। नीले कलर में उम्र कम दिखती है। उन्होंने कहा कि जींस अपने आप में खास कर ब्लू कलर अन्याय के खिलाफ माना जाता है। आज जींस एक फैशन है। हर नौजवान जींस पहनता है। हम नौजवानों को जोड़ने के लिए बदलाव ला रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा के विचार नकारात्मक हैं। ये लोग रंगों से डरते हैं, नफरत करते हैं। लेकिन भाजपाई भगवान से नहीं डरते हैं। चढ़ावा और चंदा चोरी कर लेते हैं। चढ़ावा चोरी और चंदा चोरी करने वाले सबसे बड़े बहुरूपिया हैं।

लखनऊ। नेशनल मेडिकोज ऑर्गेनाइजेशन (NMO) के प्रादेशिक प्रतिनिधिमंडल ने उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक के साथ सोमवार को बैठक कर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की।। एनएमओ ने साफ कहा कि डीजीएमई पर पर चिकित्सा शिक्षक की नियुक्ति होनी चाहिए। डॉक्टरों और चिकित्सा शिक्षकों की प्रोन्नति और मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की व्यवस्था में सुधार हो। इन सभी मांगो के निस्तारण के लिए उप मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया। 

 प्रतिनिधिमंडल ने स्वास्थ्य कर्मियों, मेडिकल छात्रों और चिकित्सकों के हित में किए जा रहे कार्यों के लिए राज्य सरकार का आभार जताया। विशेष रूप से इंटर्न छात्रों के मानदेय में वृद्धि और नॉन-पीजी रेजिडेंट्स के वेतन में एकरूपता लाने के प्रयासों के लिए डिप्टी सीएम को धन्यवाद दिया गया। प्रतिनिधि मंडल में  प्रो. विश्वंभर सिंह एवं डॉ. भूपेंद्र सिंह के अलावा एन एम ओ पश्चिम उत्तर प्रदेश क्षेत्र के महामंत्री डॉ. विनोद, मेरठ प्रांत अध्यक्ष प्रो. ज्ञानेश्वर टोंक, अवध प्रांत संगठन मंत्री डॉ. कपिल शर्मा व डॉ. जयराम, कानपुर प्रांत अध्यक्षा प्रो. आरती लाल चंदानी, गोरक्ष प्रांत महामंत्री डॉ. अमित सिंह, पूर्वी उत्तर प्रदेश अध्यक्ष डॉ. कमलाकर सिंह, काशी सचिव डॉ. राजेश राय और सेवा भारती से जुड़े डॉ. अतुल सिंह प्रमुख रूप से उपस्थित रहे।

मांगें और चर्चा के मुख्य बिंदु:

• चिकित्सा शिक्षा विभाग में डीजी नियुक्ति: विभाग में महानिदेशक (DG) के पद पर किसी वरिष्ठ चिकित्सा शिक्षक को ही नियुक्त किया जाए।
• रिसर्च और कॉन्फ्रेंस अलाउंस: चिकित्सकों के प्रशिक्षण और शोधपत्र प्रस्तुति के लिए कॉन्फ्रेंस व रिसर्च अलाउंस की व्यवस्था शुरू की जाए।
• पे प्रोटेक्शन का लाभ: सेवारत चिकित्सकों को नियमानुसार पे प्रोटेक्शन का लाभ मिले।
• दवाओं की उपलब्धता: यूपीएमएससीएल (UPMSCL) के माध्यम से विभिन्न चिकित्सालयों को उपलब्ध कराई जाने वाली जीवनरक्षक दवाओं की आपूर्ति बढ़ाई जाए।
• छात्रावासों की स्थिति में सुधार: मेडिकल कॉलेजों में छात्र-छात्राओं के हॉस्टल के न्यूनतम मानक तय कर उनकी स्थिति बेहतर की जाए।
• छात्र कल्याण समिति: प्रत्येक मेडिकल कॉलेज में स्टूडेंट वेलफेयर कमेटी का अनिवार्य गठन हो।
• समयबद्ध पदोन्नति: चिकित्सकों और शिक्षकों की प्रोन्नति के लिए नियमित अंतराल पर इंटरव्यू आयोजित किए जाएं।
• निजी व पीएमएस कैडर के मुद्दे: निजी चिकित्सकों एवं प्रांतीय चिकित्सा सेवा (PMS) संवर्ग से जुड़ी समस्याओं पर भी विस्तार से बातचीत हुई।

लखनऊ।। प्रतापगढ़ जिले के बाबागंज विधानसभा क्षेत्र में इस बार विधानसभा चुनाव में जबरदस्त मुकाबला होगा। यहां पीढ़ीगत बदलाव का नारा बुलन्द हो रहा है। 

बाबागंज विधानसभा सीट पर जनसत्ता दल का कब्जा है। तमाम प्रयोग फेल होने के बाद इस बार यहां युवाओं की हवा चलने की उम्मीद है। इसी रणनीति के तहत इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्रनेता और समाजवादी अधिवक्ता सभा के प्रदेश महासचिव शिवशंकर सरोज ने ताल ठोंक दी है। उनके साथ युवाओं, छात्रों के साथ सिविल और हाईकोर्ट के अधिवक्ताओं की टीम है। सोमवार को उन्होंने अपने समर्थकों के साथ ग्राम पंचायत डेरवा, हीरागंज, पुरमई सुल्तानपुर, लखपेड़ा एवं बाबागंज मार्केट में  जनसंपर्क किया। बड़े पैमाने पर युवाओं की टीम देख लोग हैरत में पड़ गए। इस दौरान विभिन्न स्थानों पर जय समाजवाद • जय अखिलेश और  इंद्रजीत – पुष्पेंद्र सरोज जिंदाबाद के नारे गूंजते रहे। 

लखनऊ। प्रदेश के पूर्व ऊपर मुख्यमंत्री डॉ. दिनेश शर्मा को अंडमान निकोबार का उप राज्यपाल नियुक्त किया है। शिक्षक से नेता बने डॉ शर्मा करीब 32 साल से सक्रिय राजनीती में रहकर भाजपा सरकार और संगठन के विभिन्न पदों पर काम किया है। उप राज्यपाल बनाए जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार जताते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र से सामंजस्य बनाकर व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ करना ही उनकी प्राथमिकता होगी।

सक्रिय राजनीति के समय से ही डॉ. दिनेश शर्मा किसी न किसी पद पर बने रहे। फिलवक्त वह राज्यसभा सदस्य हैं और उनका कार्यकाल नवंबर में पूरा होने जा रहा है। उसके पहले ही उन्हें उप राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। यूपी के पूर्व उप मुख्यमंत्री डॉ. शर्मा लखनऊ के मेयर भी रहे हैं। शनिवार को उनकी उपराज्यपाल के पद पर नियुक्ति के आदेश जारी होने के बाद से ही उनके आवास पर बधाई देने वालों का तांता लग गया। देर रात तक फोन की घंटियां बजती रहीं। एक फोन पर बात करते समय दूसरा फोन वेटिंग में जाता रहा। नई जिम्मेदारी मिलने पर डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार ने उन्हें बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। नेतृत्व ने जो निर्णय लिया है, उसका पूरी निष्ठा से पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि अंडमान निकोबार देश के लिए बेहद महत्वपूर्ण क्षेत्र है। पर्यटन की दृष्टि से भी इसका विशेष महत्व है और यहां देश-विदेश से बड़ी संख्या में पर्यटकों का आवागमन होता है। ऐसे में वहां काम करते समय विशेष सजगता और संवेदनशीलता बरतनी होगी।
उन्होंने कहा कि अंडमान निकोबार केंद्र सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन है। केंद्र सरकार के निर्णयों को पूरी तरह लागू कराने के साथ ही सरकार से बेहतर सामंजस्य बनाकर काम किया जाएगा। उनका प्रयास होगा कि वहां की व्यवस्थाओं को और सुदृढ़ किया जाए और स्थानीय लोगों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रभावी नीतियां तैयार कर उन्हें जमीन पर लागू कराया जाए। डॉ. दिनेश शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री, गृहमंत्री और पार्टी नेतृत्व ने जो जिम्मेदारी सौंपी है उसे पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ पूरा किया जाएगा, यही मेरा स्वभाव भी है।

डॉ. शर्मा वर्ष 1992 से 1998 तक भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे। जब वह युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष थे तब ही वह नरेंद्र मोदी के संपर्क में आए थे। इसके बाद से ही दोनों नेताओं का आपसी तालमेल बना रहा। जब 2017 में यूपी में योगी सरकार बनी तो डॉ. शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाया गया था। पांच साल उप मुख्यमंत्री रहने के दौरान उनके संबंध मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भी काफी मधुर रहे। उप मुख्यमंत्री के बाद वह 2023 में राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित हुए। उप मुख्यमंत्री बनने के पहले वह लखनऊ के मेयर थे। वर्ष 2006 से 2017 तक उनका कार्यकाल रहा। वह राष्ट्रीय युवा आयोग के अध्यक्ष, यूपी पर्यटन निगम के उपाध्यक्ष समेत अन्य पदों पर भी रह चुके हैं। डॉ. शर्मा को वर्ष 2014 में भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। इसी साल वह भाजपा के सदस्यता अभियान के राष्ट्रीय संयोजक बनाए गए। 2022 तक उप मुख्यमंत्री रहने के बाद वह 2023 में राज्यसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 2024 के लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में भाजपा के चुनाव प्रभारी बनाए गए। उप मुख्यमंत्री रहते हुए डॉ. शर्मा विधान परिषद के नेता सदन भी रहे।

पूर्व प्रधानमंत्री अटल का चुनाव प्रबंधन भी करते थे
डॉ. दिनेश शर्मा पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का लखनऊ लोकसभा सीट से चुनाव प्रबंधन का भी काम देखते रहे थे। बकौल डॉ. शर्मा उन्हें मेयर के पद पर चुनाव लड़ने के लिए अटल बिहारी वाजपेयी ने ही आदेश दिया था। डॉ. शर्मा के अगला लोकसभा चुनाव कानपुर से लड़ने की भी चर्चा बीते कुछ दिनों से चल रही थी। हालांकि, इसपर उन्होंने कभी खुद कुछ नहीं कहा और अब उप राज्यपाल बनने के बाद इन कयासों पर विराम लग जाएगा।

आरएसएस के संबंधों का मिला फायदा
डॉ. दिनेश शर्मा का जन्म 12 जनवरी, 1964 को लखनऊ में हुआ था। उनका ताल्लुक लखनऊ के ब्राह्मण परिवार से है। इनके पिता केदार नाथ शर्मा (पाधाजी) आरएसएस और जनसंघ के कार्यकर्ता थे। डॉ. शर्मा को आरएसएस से जुड़ाव की थाती विरासत में मिली है। लखनऊ विश्वविद्यालय से शिक्षा प्राप्त करने के बाद डॉ. शर्मा यहीं प्रोफेसर हुए। प्रोफेसर कार्यकाल के दौरान उन्होंने 20 से अधिक छात्रों को पीएचडी कराई और 6 किताबें लिखीं।

लखनऊ। हाईकोर्ट के कड़े रुख के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग ने राजकीय मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य को चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशक (डीजीएमई) बनाने की प्रकिया शुरू कर दिया है। बुधवार को प्रधानाचार्यो की वरिष्ठता सूची जारी कर उनसे सात दिन में आपत्ति मांगी है।
प्रदेश में डीजीएमई पद पर राजकीय मेडिकल कालेज के उस प्रधानाचार्य को प्रोन्नति देकर तैनात करने का नियम है, जो आयोग से चयनित हो और वरिष्ठतम हो। वर्ष 2023 में नियमावली में बदलाव किया गया। व्यवस्था दी गई कि प्रधानाचार्य के न होने की स्थिति में आईएएस को तैनात किया जाए। लेकिन वह सचिव रैंक से कम न हो।। इस बीच शासन की ओर से लगातार इस पद पर आई ए एस की तैनाती है। प्रधानाचार्यों ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई।। मांग की कि उनकी प्रोन्नति की जाए और डीजीएमई पद पर तैनाती की जाए। हाईकोर्ट ने चिकित्सा शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि प्रधानाचार्यो की सुनवाई किए बिना इस पद पर आईएएस की तैनाती न की जाए।। इसके बाद भी इस पद पर आईएएस नेहा शर्मा को तैनात कर दिया गया। प्रधानाचार्यों ने अवमानना याचिका दायर की। कोर्ट ने आदेश दिया कि प्रधानाचार्यो की सुनवाई की जाए अन्यथा मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, नियुक्त एवं कार्मिक विभाग के मुख्य सचिव और डीजीएमई को व्यक्तिगत रूप से हाजिर होना पड़ेगा। इस आदेश के बाद चिकित्सा शिक्षा विभाग बैकफुट पर आया।। कई दौर की बैठक के बाद दो सितंबर को प्रधानाचार्यो को प्रोन्नति कर डीजीएमई पर पर तैनाती की प्रकिया शुरु करने के आदेश दिए गए हैं। बुधवार को डीजीएमई नेहा शर्मा ने राजकीय मेडिकल कॉलेजों में कार्यरत प्रधानाचार्य की वरिष्ठता सूची जारी की। सभी प्रधानाचार्यो को भेजे आदेश में कहा गया है कि यह अंतरिम सूची है। इसमें किसी को आपत्ति हो तो सात दिन ने दर्ज कराए।

सात प्रधानाचार्य हैं कार्यरत

उत्तर प्रदेश राज्य चिकित्‌सा महाविद्यालय अध्यापकों की सेवा (दिवतीय संशोधन) नियमावली, 2005 के नियम-5 (4) में विहित व्यवस्था के अनुसार प्रधानाचार्य का पद सीधी भर्ती का पद है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश में स्थापित 13 राजकीय मेडिकल कालेजों हेतु प्रधानाचार्य के सृजित 13 पदों के सापेक्ष वर्तमान में 07 नियमित प्रधानाचार्य कार्यरत है। जारी आदेश में कहा गया है कि अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के विरुद्ध अपना प्रत्यावेदन प्रस्तुत करना चाहते हैं तो वह अपना लिखित प्रत्‌यावेदन आदेश निर्गत होने की तिथि से 07 दिन के अन्दर शासन को उपलब्ध करायें। यदि निर्धारित अवधि में संबंधित प्रधानाचार्यों का प्रत्यावेदन प्राप्त नहीं होता है तो यह मान लिया जायेगा कि इस संबंध में उन्हें कुछ नहीं कहना है तथा उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर उक्त अनन्तिम ज्येष्ठता सूची के अन्तिमीकरण की कार्यवाही की जायेगी।

डा० शिव कुमार बदायूं

डा० धर्मेंद्र कुमार गोरखपुर

लखनऊ। मुरादाबाद के बिलारी के सपा विधायक मो. फहीम के चाचा मो. उस्मान के खिलाफ मझोला थाने में रिपोर्ट दर्ज की गई है। उन पर आरोप है कि उन्होंने सर्किट हाउस में रास्ते में गाड़ी खड़ी कर नमाज पढ़ी। इससे आने वाले वालों को परेशानी हुई।

पुलिस ने कार्रवाई सर्किट हाउस के प्रभारी जेई अनिल कुमार की तहरीर पर की है। मो. उस्मान सपा में जिला उपाध्यक्ष हैं। नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद लाल बिहारी यादव बृहस्पतिवार को सर्किट हाउस में आए थे। इस दौरान उन्होंने एमएलसी चुनाव को लेकर सर्किट हाउस में सपा नेताओं के साथ बैठक भी की थी। शुक्रवार को वह चले गए थे। इसके बाद सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ। शुक्रवार की रात सर्किट हाउस के प्रभारी जेई अनिल कुमार की ओर से रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। एसपी सिटी कुमार रणविजय सिंह ने बताया कि तहरीर के आधार पर रिपोर्ट दर्ज की गई है।

निलंबित अधिकारियों में एआरटीओ (प्रवर्तन) तृतीय दल सोमलता यादव और एआरटीओ (प्रशासन) आलोक कुमार शामिल हैं। आरटीओ (प्रशासन) राकेन्द्र सिंह से स्पष्टीकरण मांगा गया है। शासन ने अधिकारियों को अधीनस्थों पर प्रभावी नियंत्रण नहीं रखने और कार्यालय में होने वाली गतिविधियों की सही निगरानी नहीं करने का प्रथम दृष्टया दोषी माना है। विभागीय अ​धिकारियों के मुताबिक परिवहन कार्यालय कानपुर में अनधिकृत लोगों के काम करने और आवेदकों से पैसे लेने की शिकायतें मिली थीं। इसके बाद जिलाधिकारी कानपुर के निर्देश पर अपर पुलिस उपायुक्त और ज्वाइंट मजिस्ट्रेट/एसडीएम ने कार्यालय का औचक निरीक्षण किया। टीम ने वहां मौजूद करीब 50 लोगों से पूछताछ की। इनमें 11 संदिग्ध लोग मिले, जो वाहन पंजीकरण और ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के नाम पर लोगों से पैसे ले रहे थे। इनके पास से 43,485 रुपये मिले। जांच में परिवहन कार्यालय के दो लिपिक मधुर मिश्रा और विपिन कुमार की भी संलिप्तता सामने आई। इसके बाद दोनों लिपिक समेत 15 लोगों के खिलाफ काकादेव थाने में केस दर्ज कराया गया।
निरीक्षण के दौरान यूपी 91 एटी 4251 नंबर के ट्रक चालक ने बताया कि परिवहन कार्यालय के एक कर्मचारी ने उससे 26,750 रुपये लिए, लेकिन 21,750 रुपये की ही जमा पर्ची दी। कैश के मिलान में भी 5,000 रुपये की अनियमितता मिली। जिलाधिकारी ने निरीक्षण की रिपोर्ट परिवहन आयुक्त कार्यालय को भेजी थी। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने कहा कि कार्यालयों में अनधिकृत लोगों से काम कराने पर रोक है। इसके बावजूद कानपुर कार्यालय में अधिकारियों और कर्मचारियों की मिलीभगत से अनधिकृत लोग काम कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी।

लखनऊ। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का पहला मुख्य कार्यपालक अधिकारी पूर्व एयर मार्शल जीतेंद्र मिश्रा को बनाया गया है। मंदिर की व्यवस्थाओं, प्रशासन और अलग-अलग कामों के बीच बेहतर तालमेल बनाने में सीईओ की भूमिका रहेगी। इसी तरह राममंदिर ट्रस्ट में नए सदस्यों के रूप में मदन मोहन पांडेय-अयोध्या, महेश भागचन्दका-दिल्लीऔर
निर्मला यादव-शिकोहाबाद की नियुक्ति की गई है।

नए सीईओ जीतेंद्र मिश्रा भारतीय वायुसेना के पूर्व वरिष्ठ अधिकारी हैं। वह एयर मार्शल के पद से रिटायर हुए हैं।. अपने करीब चार दशक लंबे सैन्य करियर में उन्होंने कई महत्वपूर्ण पदों पर काम किया है। उन्हें लड़ाकू विमान उड़ाने के साथ-साथ टेस्ट पायलट और सीनियर कमांडर के तौर पर भी लंबा अनुभव है। जीतेंद्र मिश्रा ने 6 दिसंबर 1986 को भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट के रूप में कमीशन लिया था। उन्होंने नेशनल डिफेंस एकेडमी, पुणे और एयर फोर्स टेस्ट पायलट्स स्कूल, बेंगलुरु से ट्रेनिंग ली है। इसके अलावा, उन्होंने अमेरिका और ब्रिटेन में भी पढ़ाई की है।

3,000 घंटे से ज्यादा उड़ान का अनुभव

जीतेंद्र मिश्रा के पास 3,000 घंटे से ज्यादा उड़ान का अनुभव है। वह फाइटर कॉम्बैट लीडर और एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट के रूप में भी काम कर चुके हैं। अपने करियर में उन्होंने फाइटर स्क्वाड्रन की कमान संभालने से लेकर कई अहम ऑपरेशनल और प्रशासनिक जिम्मेदारियां निभाईं हैं।