लखनऊ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दो दिन उत्तर प्रदेश में रहेंगे। वह सरकार और संगठन के कामकाज की समीक्षा लेंगे। साथ ही उत्तर प्रदेश के आगामी चुनाव को लेकर रणनीति बनाएंगे।

केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह आगामी 30 और 31 अक्तूबर को भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यसमिति की बैठक के बाद कोर कमेटी की बैठक में भी हिस्सा लेंगे। इस दौरान वह संगठन और सरकार के कामकाज का फीडबैक लेने के साथ चुनावी तैयारियों के बारे में मंथन करेंगे और जीत का मंत्र देंगे। वह कुछ विशिष्ट व्यक्तियों से मुलाकात भी कर सकते हैं, जिन्हें प्रदेश संगठन द्वारा चिह्नित किया जा रहा है।

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, शाह पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेताओं से भी अलग-अलग मुलाकात कर उनसे भी फीडबैक लेंगे। इसका उद्देश्य पार्टी में अंदरखाने पनप रहे असंतोष का पता लगाकर समाधान के उपाय तलाशना है। शाह संगठन के अलग-अलग मोर्चों के कामकाज का ब्योरा भी ले सकते हैं। जिलों में संगठनात्मक कार्यों की प्रगति और वर्तमान विधायकों के रिपोर्ट कार्ड का जायजा लेने के बाद आगे की रणनीति के बारे में दिशा-निर्देश दे सकते हैं।

शाह कार्यसमिति में अपने संबोधन में पार्टी कार्यकर्ताओं में जोश भरने की कवायद करेंगे ताकि अगले वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव में एनडीए की जीत सुनिश्चित की जा सके। शाह के दौरे को भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व का चुनावी आगाज माना जा रहा है। वह बैठक में मिशन-2027 की रणनीति, संगठन की मजबूती और कार्यकर्ताओं की भूमिका पर मंथन करेंगे।

वाराणसी । प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी दौरे पर पहुंचे। पीएम मोदी ने मिर्जामुराद के खोचवां में स्थित अरविंद मिल का उद्घाटन किया। इसके बाद नमो घाट पर एयर शो देखने के लिए रवाना हुए। 

एयर शो में शामिल होने के लिए रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सड़क मार्ग से नमो घाट पहुंचे। इस दौरान पुलिस लाइन से नमो घाट तक जगह-जगह लोगों ने उनका जोरदार स्वागत किया। भदऊचुंगी के पास सड़क के दोनों ओर हजारों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री की एक झलक पाने के लिए खड़े थे। समर्थकों का उत्साह देख पीएम मोदी ने अपनी कार रुकवाई और बाहर निकलकर हाथ हिलाते हुए लोगों का अभिवादन किया।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला पुलिस लाइन से सांस्कृतिक संकुल चौकाघाट होते हुए राजघाट पुल स्थित नमो घाट के लिए रवाना हुआ। काफिले के गुजरने वाले मार्गों पर प्रधानमंत्री के स्वागत को लेकर उत्साह का माहौल देखने को मिला। शहर की चमचमाती सड़कें और जगह-जगह लगाए गए स्वागत मंच काशी की भव्यता और मेहमाननवाजी की झलक पेश कर रहे थे। सभी मार्गों पर प्रधानमंत्री के आगमन को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिखाई दिया। पीएम मोदी के नमो घाट पर आगमन को लेकर जहां पुलिस व प्रशासन की टीमें अलर्ट हैं। वहीं भाजपा के नेता व कार्यकर्ता स्वागत की तैयारियों में जुटे हैं। साथ ही काशीवासी पीएम की एक झलक पाने को बेताब हैं। बैरिकेडिंग के अंदर से ही लोग निगाह गड़ाए हुए हैं। 

पीएम के आगमन से पहले खाली कराया गया रूट  

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो घाट के लिए रवाना हुए हैं। उनके आगमन को लेकर नमो घाट की तरफ जाने वाले रास्ते को खाली करा दिया गया है। वहीं स्वागत के लिए डमरू वादन की टीम पहुंच चुकी है। सभी स्वागत स्पॉट पर भाजपा के कार्यकर्ता मौजूद हैं।  

प्रधानमंत्री मोदी ने मिर्जामुराद के खोचवां में अरविंद लिमिटेड की नई इकाई का उद्घाटन किया। करीब 150 करोड़ रुपये की लागत से सात एकड़ क्षेत्र में स्थापित इकाई में कपड़े तैयार किए जाएंगे। अंडरगारमेंट्स, टी-शर्ट, शॉर्ट्स और लोअर जैसे उत्पादों के उत्पादन के साथ निर्यात की भी योजना है।

लखनऊ। अब अयोध्या में दीपोत्सव के दौरान 30 लाख दीप जलाने का लक्ष्य रखा गया है। यह लक्ष्य पूरा होने पर अयोध्या एक साथ सर्वाधिक दीप प्रज्ज्वलित करने में विश्व में दूसरे स्थान पर आ जाएगा ।

सात नवंबर को सरयू तट के 56 घाटों पर 30 लाख दीप जलाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए 33 लाख दीप मंगाए जा रहे हैं। दीपोत्सव की शुरुआत वर्ष 2017 में 1,87,213 दीप प्रज्ज्वलित करने के साथ हुई थी। पहले ही साल अयोध्या ने उज्जैन के 1.51 लाख दीप जलाने के रिकॉर्ड को तोड़ा था। दीपोत्सव में 2018 में 3,01,152, 2019 में 4,04,026 और 2020 में 6,06,569 दीप जलाए गए।

वर्ष 2021 में 9,41,551 दीप जलाकर अयोध्या ने नया कीर्तिमान बनाया। इसके बाद उज्जैन ने वर्ष 2022 में महाशिवरात्रि पर 11,71,078 दीप जलाकर अयोध्या का रिकॉर्ड तोड़ा। उसी वर्ष अयोध्या ने 15,76,955 दीप प्रज्ज्वलित कर फिर नया रिकॉर्ड बनाया। वर्ष 2023 में उज्जैन में 18,82,229 दीप जलाए गए, लेकिन अयोध्या ने उसी वर्ष 22,23,000 दीप प्रज्ज्वलित कर यह रिकॉर्ड पीछे छोड़ दिया। वर्ष 2024 में उज्जैन में 5.51 लाख दीप जलाए गए। वहीं, अयोध्या में 25,12,000 से अधिक दीप प्रज्ज्वलित किए गए। वर्ष 2025 में रामनगरी के 56 घाटों पर 26,17,215 दीप जलाकर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया।

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि आज जब विश्व के अनेक हिस्से हिंसा और अस्थिरता से जूझ रहे हैं, भारत लोकतांत्रिक स्थिरता, आर्थिक प्रगति और सांस्कृतिक चेतना के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में संकीर्ण मानसिकता वाली कुछ राजनीतिक ताकतें सत्ता के स्वार्थ में देश को अस्थिरता, अराजकता और अलगाववाद की भट्टी में झोंकने का षड्यंत्र रच रही हैं। राष्ट्रीय हितों को ताक पर रखकर वैश्विक मंचों पर भारत की छवि धूमिल करने का निरंतर प्रयास कर रही हैं।

सीएम योगी ने एक्स पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी एवं निर्णायक नेतृत्व में भारत ने वैश्विक पटल पर अपनी आर्थिक शक्ति का नया अध्याय लिखा है। आज भारत विश्व की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में अग्रणी है और आत्मनिर्भरता, नवाचार तथा विकास के नए प्रतिमान स्थापित कर रहा है। राष्ट्र प्रथम की भावना के साथ ‘नए भारत’ में लोकतंत्र की जड़ें और मजबूत हुई हैं। नीति-निर्माण के केंद्र में आम जनता है, गरीब कल्याण शासन की प्राथमिकता है, अंत्योदय आत्मनिर्भरता का आधार है और जनभागीदारी विकास को जन-आंदोलन का रूप दे रही है। आस्था, अस्मिता और आत्मविश्वास से परिपूर्ण नए भारत में सामाजिक न्याय, नारी सशक्तीकरण, डिजिटल नवाचार और आर्थिक समृद्धि की संभावनाएं साकार हो रही हैं। विकास की यह यात्रा जन-आकांक्षाओं को अवसरों में बदलते हुए राष्ट्र की सामर्थ्य को निरंतर विस्तार दे रही है आज जब विश्व के अनेक हिस्से हिंसा और अस्थिरता से जूझ रहे हैं, भारत लोकतांत्रिक स्थिरता, आर्थिक प्रगति और सांस्कृतिक चेतना के साथ निरंतर आगे बढ़ रहा है। ऐसे समय में संकीर्ण मानसिकता वाली कुछ राजनीतिक ताकतें सत्ता के स्वार्थ में देश को अस्थिरता, अराजकता और अलगाववाद की भट्टी में झोंकने का षड्यंत्र रच रही हैं। राष्ट्रीय हितों को ताक पर रखकर वैश्विक मंचों पर भारत की छवि धूमिल करने का निरंतर प्रयास कर रही हैं।

लखनऊ। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और बाबागंज विधानसभा क्षेत्र से चुनावी मैदान में उतारे शिव शंकर सरोज के समर्थन में क्षेत्र के तमाम लोग उतर गए हैं। पी डी ए पंचायत के दौरान विभिन्न दलों के लोगों ने समाजवादी पार्टी के सदस्यता ली और बाबागंज विधानसभा सीट पर समाजवादी परचम लहराने का संकल्प लिया।
समाजवादी अधिवक्ता सभा के प्रदेश महासचिव और इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय के छात्र नेता शिव शंकर सरोज बाबागंज विधानसभा क्षेत्र से दावेदारी ठोक दिए हैं। 2027 में बाबागंज विधानसभा क्षेत्र पर समाजवादी परचम लहराने के लिए वह लगातार जनसंपर्क अभियान चला रहे हैं। विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांव में जनसंपर्क के दौरान उन्हें व्यापक समर्थन भी मिल रहा है।।

जन-जन से संवाद, जनता की समस्याओं का समाधान और सामाजिक न्याय के संकल्प के साथ वह बाबागंज विधानसभा क्षेत्र में जुटे हुएहैं। उनके साथ युवाओं की पूरी टीम लगी हुई है। 2 दिन पहले जनसंपर्क अभियान के दौरान जनसभा में डॉ महेंद्र दुबे ने अपनी पूरी टीम के साथ शिव शंकर सरोज का समर्थन करते हुए समाजवादी पार्टी का विधायक बनाने की अपील की।। शिव शंकर सरोज संविधान बचाओ और सबको सम्मान दिलाने के अभियान के तहत बाबागंज के एक-एक गांव में चुनाव प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह बाबागंज से सामंतवादी दहशत खत्म करना चाहते हैं। उनकी कोशिश है कि बाबागंज में समाजवादी पार्टी का परचम लहरा और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बने। पीडीए के समर्थन से इस बार बाबागंज में बदलाव की लहर चल रही है। इस क्षेत्र की जनता चाहती है कि यहां का विधायक ऐसा व्यक्ति हो जो खुद निर्णय ले सके। यहां के लोग किसी की जेब में रहने वाला विधायक नहीं बनाना चाहते हैं।। उन्होंने कहा कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का आशीर्वाद लेकर क्षेत्र में डटे हुए हैं।। उनकी कोशिश है कि इस बार हर हाल में समाजवादी पार्टी की सरकार बने।।

लखनऊ। नगर विकास विभाग में उप सचिव के पद पर कार्यरत राजेश्वरी प्रसाद विश्वकर्मा को पदोन्नति मिली है। उन्हें संयुक्त सचिव पद पर प्रोन्नत किया गया है। सचिवालय सेवा में वर्ष 1998 में प्रवेश करने वाले विश्वकर्मा ने अपने सेवाकाल में राजस्व, उच्च शिक्षा, समाज कल्याण, सिंचाई और खाद्य सुरक्षा समेत विभिन्न विभागों में जिम्मेदारियां निभाई हैं। विभिन्न विभागों में कार्य करने का उनका अनुभव प्रशासनिक कार्यों में महत्वपूर्ण माना जाता है।
राजेश्वरी प्रसाद विश्वकर्मा मूल रूप से उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले की हरैया तहसील के निवासी हैं। ग्रामीण पृष्ठभूमि से आने वाले विश्वकर्मा ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा से लेकर उच्च शिक्षा तक का सफर पूरा करने के बाद सचिवालय सेवा में प्रवेश किया। उनकी पदोन्नति के बाद अब वह संयुक्त सचिव के पद पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे।
राजेश्वरी प्रसाद विश्वकर्मा ने हाईस्कूल की शिक्षा नेशनल इंटर कॉलेज से प्राप्त की। इसके बाद इंटरमीडिएट की परीक्षा राजकीय इंटर कॉलेज, फैजाबाद से उत्तीर्ण की। उच्च शिक्षा के लिए उन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय का रुख किया, जहां से बीए और एमए की डिग्री हासिल की। शैक्षिक योग्यता पूरी करने के बाद वर्ष 1998 में वह उत्तर प्रदेश सचिवालय सेवा में शामिल हुए। इसके बाद विभिन्न सरकारी विभागों में कार्य करते हुए प्रशासनिक अनुभव हासिल किया। राजस्व, उच्च शिक्षा, समाज कल्याण, सिंचाई और खाद्य सुरक्षा जैसे विभागों में उनकी तैनाती रही। वर्तमान में वह नगर विकास विभाग में उप सचिव के पद पर कार्यरत थे।
सचिवालय सेवा के दौरान राजेश्वरी प्रसाद विश्वकर्मा ने अलग-अलग विभागों की कार्यप्रणाली और प्रशासनिक जिम्मेदारियों से जुड़े कार्य किए। विभागीय दायित्वों के अनुभव के बीच अब उन्हें संयुक्त सचिव पद पर पदोन्नति दी गई है। उनकी पदोन्नति से उनके सेवाकाल में एक और महत्वपूर्ण अध्याय जुड़ गया है।

मायावती ने सोमवार को सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि पिछले चुनावों में मुस्लिम समाज के बड़े हिस्से ने सपा को समर्थन दिया, लेकिन इसके बावजूद भाजपा को सत्ता में आने से नहीं रोका जा सका। उन्होंने सवाल उठाया कि ऐसे में मुस्लिम मतदाता बार-बार सपा को वोट क्यों दें। उनका दावा है कि मुस्लिम समाज के साथ ही अगड़ी जातियों, खासकर ब्राह्मण समाज के एक हिस्से का रुख भी बसपा की ओर बदल रहा है।

बसपा प्रमुख ने पीडीए की परिभाषा को लेकर भी सपा को घेरा। उन्होंने कहा कि चुनावी जरूरत के हिसाब से पीडीए को कभी पिछड़ा-दलित तो कभी पंडित के अर्थ में बताया गया। साथ ही अखिलेश यादव पर खुद को अंबेडकरवादी बताने और बसपा के नीले रंग से जुड़ी छवि अपनाने का आरोप लगाया। मायावती ने कहा कि इसे जनता स्वीकार नहीं करेगी। उन्होंने इसके मुकाबले बसपा को सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय के सिद्धांत वाली अंबेडकरवादी पार्टी बताया और कानून-व्यवस्था, जनकल्याण और विकास के अपने शासनकाल के रिकॉर्ड का उल्लेख किया।

लखनऊ।।प्रदेश सरकार ने रविवार को उच्चस्तर पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल कर दिया। शासन स्तर के 10 वरिष्ठ आईएएस अफसरों की जिम्मेदारियों में बदलाव कर दिया। ग्रामीण क्षेत्रों में खराब बिजली आपूर्ति पर डॉ. आशीष गोयल और मेडिकल कॉलेजों को लेकर उपजे विवाद की गाज अमित कुमार घोष पर गिरी है। अमित कुमार घोष इसी साल दिसंबर में सेवानिवृत्त हो रहे हैं।

अमित कुमार घोष अपर मुख्य सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व चिकित्सा शिक्षा से हटाकर उच्च शिक्षा विभाग भेजे गए हैं। डा. आशीष कुमार गोयल को अपेक्षाकृत कम महत्व का माने जाने वाले श्रम एवं सेवायोजन विभाग में भेजा गया है। वह अपर मुख्य सचिव ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा, अध्यक्ष यूपी पावर कार्पोरेशन ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड, अध्यक्ष राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, अध्यक्ष यूपीएसएलडीसी लिमिटेड और अपर स्थानिक आयुक्त नई दिल्ली थे।

अमृत अभिजात को अपर मुख्य सचिव पर्यटन, संस्कृति एवं धमार्थ कार्य के साथ अपर मुख्य सचिव परिवहन का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अर्चना अग्रवाल के पास अभी यह दायित्व था। वह इसी माह सेवानिवृत्त हो रही हैं। वी हेकाली झिमोमी प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन से प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण व प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा बनाई गई हैं। महेंद्र प्रसाद अग्रवाल प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा से प्रमुख सचिव वन एवं पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन, अनिल कुमार प्रमुख सचिव पंचायती राज से प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद, उपभोक्ता मामले और आयुक्त खाद्य एवं रसद बनाए गए हैं। अनिल कुमार की अपने मंत्री ओम प्रकाश राजभर से नहीं पट रही थी। और उन्होंने खुद भी इस विभाग से हटने की इच्छा जताई थी।
डॉ. एमकेएस सुंदरम प्रमुख सचिव श्रम एवं सेवायोजन, प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा से प्रमुख सचिव कृषि, कृषि शिक्षा एवं अनुसंधान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं निर्यात प्रोत्साहन बनाए गए हैं। रविंद्र प्रमुख सचिव कृषि, कृषि शिक्षण एवं अनुसंधान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं निर्यात प्रोत्साहन, निदेशक उत्तर प्रदेश राज्य कृषि मंडी परिषद से प्रमुख सचिव पंचायतीराज, अमित गुप्ता को प्रमुख सचिव स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन के साथ प्रमुख सचिव प्राविधिक शिक्षा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। रणवीर प्रसाद को प्रमुख सचिव खाद्य एवं रसद, उपभोक्ता मामले आयुक्त खाद्य एवं रसद से प्रमुख सचिव ऊर्जा एवं अतिरिक्त ऊर्जा, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर कार्पोरेशन लिमिटेड, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कार्पोरेशन लिमिटेड, अध्यक्ष उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड, अध्यक्ष यूपीएसएलडीसी लिमिटेड बनाया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा- शनिवार को 818, रविवार को 912 को मिला नियुक्ति पत्र, 22 सितंबर को फिर होगा नियक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि जो कर नहीं पाए, वे हमेशा बोलेंगे। जिन्होंने अपनी अकर्मण्यता और अक्षमता से उत्तर प्रदेश को बीमारू बनाया, उनके निकम्मेपन और निठल्लेपन को यूपी और देश देख चुका है। ऐसे लोगों को आज यूपी पुलिस या प्रदेश की व्यवस्था पर बोलने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि विपक्ष गिनता जाए, सरकार नियुक्तियां देती जाएगी। शनिवार को 818 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए गए, रविवार को 912 को दिए जा रहे हैं और अब 22 सितंबर को फिर नियुक्ति पत्र वितरित किए जाएंगे। अगले छह महीने में एक लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी देने के साथ प्रदेश में हर सप्ताह एक बड़ा भर्ती इवेंट होगा।

मुख्यमंत्री योगी रविवार को लोक भवन में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की लिपिक संवर्ग सीधी भर्ती-2023 के नियुक्ति पत्र वितरण समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने पुलिस उपनिरीक्षक गोपनीय, पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लिपिक और पुलिस सहायक उपनिरीक्षक लेखा के पदों पर चयनित 912 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। मुख्यमंत्री योगी ने सभी नवचयनित अभ्यर्थियों को यूपी पुलिस का हिस्सा बनने पर बधाई दी।

पारदर्शी चयन शासन के प्रति विश्वास का प्रतीक
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि जब किसी योग्य अभ्यर्थी का चयन शुचितापूर्ण और पारदर्शी परीक्षा के माध्यम से होता है तो यह केवल उसके परिवार के लिए उपलब्धि नहीं होती, बल्कि शासन के प्रति आम आदमी के विश्वास का भी प्रतीक बनता है। 2017 से पहले भर्ती प्रक्रिया की विसंगतियों के कारण नौजवानों में निराशा और हताशा थी। भाई-भतीजावाद ने पूरे सिस्टम को इस तरह जकड़ रखा था कि पारदर्शिता और शुचिता की कल्पना नहीं की जा सकती थी।

उन्होंने कहा कि भर्ती का विज्ञापन आते ही युवाओं के मन में यह भाव आता था कि बिना सिफारिश और लेनदेन के चयन नहीं हो पाएगा। परीक्षा और चयन प्रक्रिया की शुचिता पर सवाल खड़े होते थे और पेपर लीक के मामले सामने आते थे। मुख्यमंत्री योगी ने आरोप लगाया कि यूपी पुलिस में ऐसी भर्तियां भी हुईं, जिनमें परीक्षा कोई देता था और नियुक्ति पत्र किसी दूसरे को मिलता था। जो अभ्यर्थी आवेदन तक नहीं करते थे, उन्हें नियुक्ति पत्र बांट दिए जाते थे और योग्य अभ्यर्थियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता था।

नियुक्ति से तैनाती तक सिफारिश की जरूरत नहीं
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2017 में सरकार बनने के बाद भर्ती प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सुधार किए गए। पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और शिक्षा से जुड़ी भर्ती प्रक्रियाओं में बदलाव किया गया। समूह ग और घ की भर्ती से साक्षात्कार समाप्त किया गया, ताकि योग्य अभ्यर्थी को किसी स्तर पर भेदभाव का सामना न करना पड़े।

उन्होंने कहा कि अब विज्ञापन से लेकर परीक्षा, नियुक्ति पत्र, प्रशिक्षण और जिलों में तैनाती तक किसी अभ्यर्थी को सिफारिश कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किसी के साथ भेदभाव भी नहीं होगा। हर व्यक्ति को उसकी योग्यता, क्षमता और प्रदर्शन के आधार पर अवसर मिलेगा।

साढ़े नौ लाख से अधिक युवाओं को मिली नियुक्ति
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2017 के बाद भर्ती प्रक्रिया में किए गए बदलावों का परिणाम है कि साढ़े नौ लाख से अधिक युवाओं को उत्तर प्रदेश शासन में सेवा का अवसर मिला है। भर्ती की कई प्रक्रियाएं आगे बढ़ रही हैं।

उन्होंने कहा कि यूपी बीमारू राज्य की स्थिति से उभरा है और आज देश के उन राज्यों में है, जो खुद को रेवेन्यू सरप्लस कह सकते हैं। नौ-साढ़े नौ वर्षों में प्रदेश की अर्थव्यवस्था और प्रति व्यक्ति आय तीन गुना हुई है। अब यूपी के नौजवानों और नागरिकों के सामने पहचान का संकट नहीं है। नए निवेश आ रहे हैं और नए अवसर उपलब्ध हो रहे हैं।

दंगा और कर्फ्यू वाले यूपी की बदली पहचान
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के लोगों को प्रदेश से बाहर अपनी पहचान छिपानी पड़ती थी। यूपी में अवसर नहीं थे। हर दूसरे दिन दंगे होते थे और महीनों कर्फ्यू रहता था। बरेली, अलीगढ़, मेरठ और मुजफ्फरनगर समेत अलग-अलग हिस्सों में दंगों की स्थिति रहती थी।

उन्होंने कहा कि उस समय माफिया सामान्य नागरिक और व्यापारी ही नहीं, बल्कि प्रशासन, पुलिस और न्यायपालिका से जुड़े लोगों के लिए भी चुनौती बने हुए थे। माफिया का काफिला निकलता था तो दूसरे लोगों के वाहन रोक दिए जाते थे। आज कोई माफिया असलहा लहराते हुए खुली जीप में उपद्रव करने का दुस्साहस नहीं कर सकता।

मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि उपद्रवग्रस्त प्रदेश को उत्सवपूर्ण प्रदेश के रूप में बदला गया है। उत्तर प्रदेश की छवि कर्फ्यू मुक्त और माफिया मुक्त प्रदेश के रूप में बनी है। कुंभ और महाकुंभ से लेकर पर्व-त्योहार, वीवीआईपी दौरे और स्थानीय आयोजन सकुशल संपन्न हो रहे हैं। इस बदलाव में यूपी पुलिस की बड़ी भूमिका है।

अब देश में होती है यूपी पुलिस के मॉडल की चर्चा
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2017 से पहले मध्य और पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों और कस्बों में जिन परिवारों के पास क्षमता थी, वे अपनी बेटियों को पढ़ाई के लिए प्रदेश से बाहर रिश्तेदारों या हॉस्टल में रखते थे। जिनके पास साधन नहीं थे, वे बेटियों को घर बैठाने को मजबूर थे।

उन्होंने कहा कि आज कोई राह चलती बेटी को छेड़ने का दुस्साहस नहीं कर सकता। ऐसा करने वाले को मालूम है कि उसका अंजाम क्या होगा। यूपी के प्रति बदले नजरिए में यूपी पुलिस का बड़ा योगदान है। आज देश में यूपी पुलिस के मॉडल की चर्चा होती है और लोग पूछते हैं कि यूपी में दंगे और उपद्रव क्यों नहीं हो रहे हैं।

पेपर लीक करने वालों के लिए बनाया कठोर कानून
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि 2017 में यूपी पुलिस के आधे से ज्यादा पद खाली थे। प्रदेश में चार लाख पुलिस बल की आवश्यकता थी, लेकिन दो लाख से भी कम पुलिसकर्मी थे। भर्तियां न्यायालयों में अटकी हुई थीं। सरकार ने भर्ती व्यवस्था में सुधार कर प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया।

उन्होंने कहा कि पेपर लीक कराने या भर्ती से जुड़े अवैध धंधे में शामिल लोगों के खिलाफ ऐसा कानून बनाया गया, जिसमें आजीवन कारावास की सजा और पूरी संपत्ति जब्त करने तक का प्रावधान है। भर्ती की प्रक्रियाओं को दुरुस्त कर पुलिस में खाली पदों को भरने का काम आगे बढ़ाया गया।

छह हजार से बढ़कर 60 हजार हुई प्रशिक्षण क्षमता
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पहले प्रदेश में छह हजार पुलिसकर्मियों को एक साथ प्रशिक्षण देने की भी क्षमता नहीं थी। आज यूपी पुलिस 60 हजार पुलिसकर्मियों को एक साथ प्रशिक्षण देने की क्षमता अर्जित कर चुकी है।

उन्होंने कहा कि इतने बड़े प्रदेश में पहले 10 हजार महिला पुलिसकर्मी भी नहीं थीं। अब यह संख्या 44 हजार से अधिक हो चुकी है। वर्तमान में चल रही भर्ती प्रक्रियाओं के पूरा होने के बाद इस वर्ष के अंत तक महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 50 हजार तक पहुंच जाएगी।

फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट से साइबर थानों तक बढ़ी ताकत
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि पुलिस बल की संख्या बढ़ाने के साथ उसकी स्किलिंग पर भी ध्यान दिया गया। उत्तर प्रदेश स्टेट फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना की गई। इसके लिए एयरपोर्ट के पास पुलिस की 110 एकड़ भूमि को कब्जे से मुक्त कराया गया। हर रेंज में फॉरेंसिक लैब उपलब्ध है।

उन्होंने कहा कि सात शहरों में पुलिस कमिश्नरेट व्यवस्था लागू की गई। यूपी एसएसएफ और एसडीआरएफ का गठन किया गया। हर जिले में साइबर थाने और प्रत्येक थाने में साइबर हेल्प डेस्क स्थापित की गई है। पीएसी की समाप्त की गई 34 कंपनियों को दोबारा गठित किया गया। तीन महिला पीएसी बटालियन बनाई गईं, जिन्हें बढ़ाकर छह किया जा रहा है।

56 जिलों में पुलिस की हाईराइज बैरक
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि स्मार्ट पुलिसिंग के लिए केवल प्रशिक्षण पर्याप्त नहीं है। पुलिसकर्मियों को उसी स्तर की सुविधाएं और संसाधन भी उपलब्ध कराने होंगे। सरकार ने पुलिस लाइन, बैरक और आवासीय सुविधाओं का विस्तार किया है। प्रदेश के 56 जिलों में सबसे ऊंची इमारत पुलिस बैरक या पुलिस की आवासीय सुविधा की है।

उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों को बेहतर सुविधाएं मिलने से उनकी कार्यक्षमता भी बढ़ी है। बदलती दुनिया और नई तकनीक के साथ पुलिस को भी लगातार खुद को तैयार करना होगा। तकनीक को समस्या मानकर नजरअंदाज करने के बजाय समाधान के रूप में इस्तेमाल करना होगा।

912 नियुक्तियां, 912 परिवारों के लिए भी प्रेरणा
मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि शासन नवचयनित पुलिसकर्मियों से आम आदमी की समस्याओं के समाधान में उसी संवेदनशीलता की अपेक्षा करता है, जिस संवेदनशीलता के साथ सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाया है। ये नियुक्ति पत्र केवल 912 व्यक्तियों को नहीं मिल रहे, बल्कि 912 परिवारों और उनसे जुड़े समाज के लोगों के लिए भी प्रेरणा बनने जा रहे हैं।

उन्होंने कहा कि इन युवाओं को देखकर उनके गांव और मोहल्ले के दूसरे नौजवानों में भी विश्वास पैदा होगा कि वे बिना सिफारिश और लेनदेन अपनी योग्यता से सरकारी सेवा का हिस्सा बन सकते हैं।

पुलिस सेवा में कर्तव्य पहले, अधिकार बाद में: सुरेश खन्ना
वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना ने नवचयनित अभ्यर्थियों को बधाई देते हुए कहा कि उन्होंने अपनी मेहनत से यह मुकाम हासिल किया है। 2017 से पहले उत्तर प्रदेश में होने वाली भर्तियां विवाद और संदेह के घेरे में रहती थीं। पुलिस की सेवा का मतलब केवल पद नहीं है, बल्कि इसमें कर्तव्य पहले और अधिकार बाद में आते हैं। उन्होंने कहा कि पुलिस की नौकरी मिलने का मतलब यह नहीं कि व्यक्ति के अंदर अहंकार आ जाए। मुख्यमंत्री योगी के कार्यकाल में साढ़े नौ लाख से अधिक नियुक्तियां हुई हैं। नवचयनित पुलिसकर्मियों की कार्यशैली से ही लोग अंदाजा लगाएंगे कि योगी सरकार क्या कर रही है।

35 हजार पदों पर सीधी भर्ती की प्रक्रिया जारी: राजीव कृष्ण
पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने 912 चयनित अभ्यर्थियों, विशेषकर 173 महिलाओं को बधाई देते हुए कहा कि सभी का चयन पारदर्शी और भ्रष्टाचार मुक्त प्रक्रिया से हुआ है। इनका आधारभूत प्रशिक्षण छह अक्टूबर से शुरू होगा। छह माह के संस्थागत और तीन माह के व्यावहारिक प्रशिक्षण के बाद इन्हें तैनाती दी जाएगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में करीब 35 हजार पदों पर सीधी भर्ती और 9,457 पदों पर पदोन्नति की प्रक्रिया चल रही है। यूपी पुलिस की प्रशिक्षण क्षमता भी छह हजार से बढ़कर 60 हजार से अधिक हो चुकी है।

पौधा और भगवान गणेश की प्रतिमा भेंट कर किया स्वागत
कार्यक्रम की शुरुआत में पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पौधा और भगवान गणेश की प्रतिमा भेंट कर स्वागत किया। इसके बाद वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना का पौधा और राम दरबार की प्रतिमा देकर स्वागत किया गया। कार्यक्रम में बताया गया कि मुख्यमंत्री योगी की प्रेरणा से पारंपरिक पुष्पगुच्छ के स्थान पर पौधा भेंट करने की पहल की गई है। इसका उद्देश्य प्रकृति, हरियाली और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देना है।

कार्यक्रम में ये रहे मौजूद
कार्यक्रम में वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री सुरेश खन्ना, अपर मुख्य सचिव गृह संजय प्रसाद, पुलिस महानिदेशक राजीव कृष्ण, अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था अमिताभ यश समेत वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और नवचयनित अभ्यर्थी मौजूद रहे।

लखनऊ । उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग (UPPSC) की UPPCS-2025 मुख्य परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को आगामी साक्षात्कार के लिए बेहतर ढंग से तैयार करने के उद्देश्य से समाज कल्याण मंत्रालय की ओर से 23 सितंबर से विशेष मॉक इंटरव्यू कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। यह कार्यक्रम कई चरणों में संचालित होगा। इसके माध्यम से अभ्यर्थियों को साक्षात्कार की बारीकियों, व्यक्तित्व प्रस्तुतीकरण और आत्मविश्वास के साथ प्रश्नों का उत्तर देने का अभ्यास कराया जाएगा। मॉक इंटरव्यू का आयोजन गोमती नगर स्थित छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, भागीदारी भवन में किया जाएगा।

इन अभ्यर्थियों को मिलेगा लाभ
समाज कल्याण विभाग के उप निदेशक श्री आनंद कुमार सिंह ने बताया कि समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित छत्रपति शाहू जी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, भागीदारी भवन, लखनऊ और प्रदेश के अन्य परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण केंद्रों से प्रशिक्षण लेने वाले अभ्यर्थी, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना के अभ्यर्थी तथा UPPCS-2025 की मुख्य परीक्षा में सफल किसी भी वर्ग के इच्छुक अभ्यर्थी इस निःशुल्क मॉक इंटरव्यू में शामिल हो सकेंगे।

IAS-PCS अधिकारी और विषय विशेषज्ञ देंगे मार्गदर्शन
उन्होंने बताया कि मॉक इंटरव्यू में उत्तर प्रदेश प्रशासन एवं प्रबंधन अकादमी (उपाम) से जुड़े IAS-PCS अधिकारी और विषय विशेषज्ञ अभ्यर्थियों का मार्गदर्शन करेंगे। उन्हें साक्षात्कार की तैयारी की रणनीति, सवालों के प्रभावी जवाब देने, व्यक्तित्व प्रस्तुतीकरण, संचार कौशल और आत्मविश्वास बनाए रखने से जुड़े महत्वपूर्ण सुझाव दिए जाएंगे। इससे अभ्यर्थियों को अपनी कमियों को पहचानने और उनमें सुधार करने का अवसर मिलेगा।

आवासीय कोचिंग में उपलब्ध हैं विभिन्न सुविधाएं
गौरतलब है कि समाज कल्याण मंत्रालय की ओर से प्रदेशभर में 8 आवासीय कोचिंग केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। यहां अभ्यर्थियों को निःशुल्क आवासीय प्रशिक्षण के साथ मेस, पुस्तकालय, इंटरनेट, टेस्ट सीरीज, अध्ययन सामग्री, मनोरंजन, खेलकूद और जिम जैसी सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जा रही हैं।